लेख पाच वर्षांपूर्वीचा असला तरीही विषय आज देखील तितकाच ताजा आणि परिस्थिती अनुरुप असल्याने पुनर्प्रकाशित करीत आहे.
*************************
१३ ऑक्टोबर २००९ रोजी महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणूकीत विविध समाजसेवी संस्था, पक्ष संघटना, मान्यवरांनी नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. अनेकांनी तर मतदान न करणाऱ्यांची तीव्र शब्दांत निर्भत्सनाच केली आहे. मतदान का करावे या विषयी अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. परंतू मतदान न करणारे ते का करत नाहीत या कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. मतदानाचा हक्क मिळाल्यापासून मीही कधीच मतदान केले नाही व यावेळीह्ी करणार नाहीय. प्रत्येक वेळी माझ्या मतदान न करण्याला संयूक्तिक कारणे होती. परंतू यावेळी मतदान न करणाऱ्यांवर प्रचंड प्रमाणात टीका होतेय ते पाहून मी मतदान न करणाऱ्यांपैकीच एक असल्यामूळे मला मतदान न करण्याची कारणे नमूद करावीशी वाटतात. यातील काही कारणे सार्वकालिक आहेत तर काही तात्कालिक.
नेहमीप्रमाणेच यावेळीही प्रचारात अनेक नेत्यांनीै सवंग पणाची पातळी ओलांडली. जे नेते नेहमीच असे बोलतात त्यांची उदाहरणे मी पुन्हा देणार नाहीय पण ज्यांच्याकडून आधिक समंजसपणाची अपेक्षा होती त्या माननीय पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंगांनीही असे बेजबाबदार वक्तव्य करावे म्हणजे कळस झाला. सतरा पोलीसांचे बळी घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांवर लष्करी कारवाई करणार नाही. विकासाची गंगा त्यांच्या दारी न पोचल्याने ते परिस्थितीमुळे नक्षलवादी झाले आहेत. असे वक्तव्य करून पंतप्रधानांना काय सूचित करायचे आहे? ज्यांच्यावर अन्याय झालाय अशा साऱ्यांनीच शस्त्रे हाती घ्यावी म्हणजे सरकार त्यांच्यावर कारवाई न करता चर्चेला तयार होइल. शिवाय नक्षलवाद्यांशी एकांडया शिलेदाराप्रमाणे लढणाऱ्या पोलिसांच्या मनोधैर्याचे काय? पुढे जाऊन पंतप्रधान असेही म्हणाले की जर राज्यात पुन्हा कँाग्रेसचे सरकार आले तर केन्द्राकडून भरघोस मदत दिली जाईल. (वाचा लोकसत्ता दिनांक १२ ऑक्टोबर २००९ च्या अंकातील मुखपृष्ठावरील बातमी) म्हणजे मतदारांनी दुसऱ्या पक्षाला मत देऊन निवडून आणले तर केन्द्र सरकार महाराष्ट्राची कोंडी करणार काय? आचारसंहिता किंवा कायद्याचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी हे राज्यातील जनतेचे ब्लॅकमेलिंग करणारे विधान नैतिकतेच्या कसोटीवर तरी टिकणारे आहे काय?
मतदान करणारे मोठया आभिमानाने आपण नुसते मतदान केले म्हणजे फार मोठे नैतिक कर्तव्य केल्याचा आव आणतात. पण मतदान कोणाला आणि का करावे हे पटल्याशिवाय केलेल्या मतदानाला काय अर्थ आहे? या दृष्टीने उमेदवारांची पार्श्वभूमी, पक्षांची भूमिका या बाबी मतदान करणाऱ्यांपैकी किती जण तपासून पाहतात? मी या गोष्टींचा अभ्यास केला आहे. त्यात प्रत्यक्ष मतदान करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ खर्ची घातला आहे आणि मगच मतदान न करण्याची माझी भूमिका मी निश्चित केली आहे. ‘मी मराठी’ वाहिनीवर परवाच पाहिलेल्या एका चर्चेमुळे तर ही भूमिका आधिकच पक्की झाली. या चर्चेत रिडालोस चे अबू आझमी, कँाग्रेस तर्फे विजय कलंत्री, मनसे च्या वतीने शालिनी ठाकरे, शिवसेने कडून दिवाकर रावते तर भाजपाचे विनोद तावडे यांनी भाग घेतला होता. अबू आझमी यांना मराठी अजिबात समजत नव्हते त्यामूळे त्यांच्याकरिता प्रश्नोत्तरांचा पुन्हा हिंदीत अनुवाद होत होता. विजय कलंत्रींना मराठी कळत होते पण बोलताना धाप लागत होती त्यामूळे ते दोन वाक्यं मराठी तर चार वाक्य हिन्दी बोलत होते. त्यांना मनसे असेही नीट म्हणता येत नव्हते ते सारखे मनसा असा उच्चार करीत होते. ठाकरे आडनाव लावणाऱ्या मनसेच्या शालिनी यांचे मराठी बोलणे आश्चर्यकारकरीत्या अतिशय वाईट होते. त्यांचा गृहपाठही व्यवस्थित झालेला नव्हता. त्या शक्य तितके कमीच बोलत राहून आपल्या अज्ञानावर पांघरूण घालत होत्या. शेवटी एका श्रोत्याच्या प्रश्नाने हे पांघरूण दूर झालेच. त्याने विचारले की मनसे उत्तर भारतीय व बिहारींना मुंबईतून हाकलायच्या गोष्टी करते मग बांग्लादेशीय घुसखोरांविषयी मनसेची भूमिका काय? यावर शालिनी ठाकरेंनी उत्तर भारतीय, बिहारी व बांग्लादेशीय घुसखोर या सगळयांविषयी पक्षाची सारखीच भूमिका असल्याचे सांगितले. या त्यांच्या उत्तरामूळे त्या फारच अडचणीत आल्या कारण अबू आझमींनी त्यांना विचारले की देशाचे नागरिक असणारे उत्तर भारतीय, बिहारी व घुसखोरी करणारे परकीय बांग्लादेशीय यांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य आहे काय? पुढे ते शालिनी ठाकरेंना म्हणाले,”मॅडम आपको तो ऐसा कहते हुए शर्म आनी चाहिए क्योंकि आपका तो परिवार उत्तर भारत से आकर यहां बसा हुआ है।”. यावर शालिनी ठाकरेंनी मौनच बाळगले. दिवाकर रावते व विनोद तावडेंचे मराठी वर चांगले प्रभुत्व दिसून आले त्याचप्रमाणे त्यांचा अभ्यासही चांगला होता. पण त्यांची आक्रमकता टोकाची होती. त्यांनी चर्चेचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या राजू परूळेकरांनाच दलाल म्हणून संबोधले. विनोद तावडेंचे हातवारे करणे इतके अंगावर येत होते की एकदा तर रावतेंनीच त्यांचा हात झटकून बाजूला केला.
याशिवाय मी प्रमुख नेत्यांच्या मुलाखती वृत्तपत्रांत वाचल्या तसेच दूरचित्रवाणीवरही पाहिल्या. राज ठाकरे, उध्दव ठाकरे, अजित पवार या तिघांचा अभ्यास चांगला आहे आणि संभाषणकौशल्यही वादातीत आहे. अजित पवार तर मुलाखतीत म्हणाले की आपण स्वतःचा मतदारसंघ असणाऱ्या बारामतीत आता शेवटचे दोन दिवस प्रचार करणार आहोत. आपण निवडून येणार की नाही ते सांगू शकत नाही. मतदारांना गृहीत न धरण्याची ही आदर्श विनम्रता माझ्या मनाला फारच भावली. ते माझ्या मतदारसंघात उभे असते तर मी निश्चितच त्यांना मतदान केले असते पण त्यांच्या आघाडीने आमच्या मतदारसंघात दिलेले उमेदवार सरळसरळ आपण अमूक इतक्या मताधिक्याने निवडून येऊ असे सांगतात तेव्हा त्यांना मत देण्याची इच्छाच होत नाही. तीच गोष्ट राज व उध्दव ठाकरे यांची. यांनी दिलेल्या उमेदवारांना शुध्द मराठी सुध्दा बोलता येत नाही मग सामाजिक जाणिवांचा अभ्यास ही फारच दूरची गोष्ट. फक्त नेत्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणामुळे त्यांच्या मठ्ठ उमेदवारांना मत कसे काय द्यायचे? रिडालोसची याच्या अगदी उलट परिस्थिती. त्यांचे स्थानिक उमेदवार चांगले अभ्यासू, लोकांच्या समस्यांची जाण असणारे व उच्चशिक्षीतही आहेत. तरीही,त्यांना मत देण्याचा विचार फारच जाणीवपूर्वक बाजूला सारावा लागतो कारण त्यांना मत देणे म्हणजे पुढे सत्तेचे कोलीत आयतेच रामदास आठवले व अबू आझमी अशा असमंजस व आक्रस्ताळया नेत्यांच्या हाती देणे.
याशिवाय अनेक लहान पक्षांचे तसेच काही अपक्ष उमेदवार आहेत ज्यांच्याविषयी मला काहीच ठाऊक नाही. काही नावे तर चक्क मतदानकेन्द्रात गेल्यावरच कळतील कारण हे आमच्याकडे प्रचारालाही फिरकले नाहीत. यांनी यापुर्वी काही समाजकार्य केले असल्यास त्याचा तपशील कळणे ही तर फारच दूरची गोष्ट. तसेही विधानसभेच्या मतदारसंघाचा पसारा फारच मोठा असल्याने उमेदवाराला मतदार व्यक्तिगत पातळीवर ओळखत असण्याची शक्यता फारच कमी असते. महापालिकेच्या निवडणूकीत ही शक्यता तूलनेने जास्त असते. तरीही मी महापालिकेच्या निवडणूकीलाही मतदान केले नाही कारण मी आमच्याच नव्हे तर शेजारच्या मतदारसंघातील उमेदवारालाही चांगलाच ओळखून होतो. आमच्या मतदारसंघात पात्र उमेदवार तेव्हा फक्त राष्ट्रवादी पक्षाने दिला होता व ते म्हणजे आमच्या पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर माननीय श्री. आर. एस. कुमार. अतिशय सुविद्य व सुशील व्यक्ति. नागरीकांची कामे करण्यात तत्पर आणि अतिशय विनम्र.
परंतू त्यांच्याच राष्ट्रवादी पक्षाने शेजारच्या मतदारसंघात जावेद शेख या कूख्यात गुंडाला उमेदवारी दिली. या शेख महाशयांनी सर्व प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना बंदुकीच्या धाकावर उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लावले व स्वतः बिनविरोध निवडून आले. दुसऱ्या एका मतदारसंघात राष्ट्रवाद्यांनी भाजप कार्यकर्त्याचा हातच कापून टाकला. अशा पक्षाला (त्यांचा आमच्या मतदारसंघातील उमेदवार चांगला असूनही) मतदान करून त्यांचे बळ वाढविण्यापेक्षा मी मतदान न करणेच पसंत केले.
याशिवाय मतदानाबाबत गोंधळ निर्माण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे उमेदवारांची बंडखोरी. कँाग्रेस हा धर्मनिरपेक्षतेचे गोडवे गाणारा पारंपारिक पक्ष, तर हे धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करतात असे म्हणत प्रखर हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारा शिवसेना हा पक्ष. गंभीर बाब म्हणजे शिवसेनेने तिकीट नाकारले म्हणून उमेदवार थेट कँाग्रेसमध्ये प्रवेश करतो आणि तिकीट मिळवून निवडणूक लढतो ही थट्‌टा मतदारांची की लोकशाहीची? म्हणजे एकदम १८० अंशातच हा उमेदवार फिरला. याची धोरणे इतकी लवचिक कशी? की याला सत्तेशिवाय कधी काही धोरण नव्हतेच?
यापुढची महत्वाची बाब म्हणजे उमेदवारांच्या पात्रतेत फारसा फरक नसणे. दुकानदाराने काळया रंगाचा शर्ट आपल्याला दाखवला आणि आता समजा आपल्याला काळा रंग आवडतच नाही म्हणुन आपण त्याला दुसरा शर्ट दाखवायला सांगितले. हा दुसरा शर्टही काळाच फक्त त्यावर मधुन मधुन अगदी थोडे पांढरे ठिपके आहात. हाही आपल्याला आवडला नाही कारण आपला आवडता रंग पांढरा आहे आणि कहर म्हणजे दुकानदाराकडील साऱ्या शर्टांना काळया रंगाच्याच छटा आहेत अशा वेळी आपल्याला निवड करण्यात काही स्वारस्य राहील का? शेवटी दुकानदाराला आपण त्याच्याच आवडीचा कुठलाही एक शर्ट बांधून द्यायला सांगू. नेमके हेच कारण लोकांचा मतदानातला रस संपायला कारणीभूत आहे. कोणीही सत्तेवर आला तरी स्वतःच्या तुंबडया भरणारच याची उमेदवारांपेक्षाही जनतेलाच जास्त खात्री आहे. कोण किती रकमेचा अपहार करणार या आकडयांमध्ये काळया रंगाच्या विविध छटांमध्ये असणाऱ्या सुक्ष्म फरकापेक्षाही कमी फरक आहे. अर्थात एखाद्या मतदारसंघात जावेद शेखसारखा गुंड आणि त्याच्या विरोधात एखादा निःस्पृह समाजसेवक उभा असेल तर कदाचित तेथील १०० टक्के मतदारही मतदान करतील. परंतू असे गुंड बहुतांश वेळा बिनविरोध अथवा मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन देखील निवडून येतात हेही जनतेच्या आता पचनी पडले आहे.
तसेच निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी खरौखरच प्रभावीपणे काही करू शकतात की नोकरशाही पुढे झुकतात हाही एक संशोधनाचाच विषय आहे. सरकार पाच वर्षे अथवा त्याहून कमी काळ टिकते नोकरशाही चिवट असून सहजी बदलत नाही. कित्येक आधिकारी तर मुख्यमंत्र्यांनाही जुमानत नाहीत. त्यामूळे कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी जनतेला फारसा फरक पडत नाही.
निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीने आपली कितीही निराशा केली तरी आपण त्याला पुढच्या निवडणूकीपर्यंत बदलु शकत नाही ही लोकशाहीची अजून एक मोठी शोकांतिका. साधे घरातल्या नोकराचे काम पसंत पडले नाही तर त्याला आपण एक महिन्याची आगाऊ सूचना अथवा पगार देऊन नोकरीवरून काढू शकतो पण शासनात इतकी मोठी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी नेमलेला उमेदवार समाधानकारक काम करत नसला तरी सहन करावा लागतो.
ह्ी आणि अशी अजूनही अनेक कारणे आहेत ज्यामूळे मी मतदान का करावे असा प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला पडतो. बुध्दिवादी माणसांना असे प्रश्न पडत नाहीत. ते म्हणतात ‘त्यातल्या त्यात’ बऱ्या उमेदवाराला मत द्या. आता जर वर्गात सारे पस्तीस टक्क्यांहून कमी गुण मिळवणारे असतील तर ‘त्यातल्या त्यात’ कुणाला उत्तीर्ण करणार? सैन्यातील कठोर पात्रता पुर्ण करणारे फारच कमी उमेदवार मिळतात त्यामूळेच सैन्यात अनेक जागा रिक्त आहेत, पण म्हणून पात्रतेचे निकष शिथील करून कुणाही ‘त्यातल्या त्यात’ बऱ्याला सैन्यात भरती करीत नाहीत. तेव्हा शेवटी मी इतकेच म्हणेन,
‘मेरे ख्वाबोमें जो नेता है, वो सचमुच हो नही सकता।
किसी औरको मै नेता चुन लु..................... ये हो नही सकता।।
टीप : काही अक्षरांचे रुपांतर व्यवस्थित न होऊ शकल्याने मजकुरात काही किरकोळ दोष आहेत. तरी मूळ मजकूराकरिता गुगल पानांचा दुवा येथे देत आहे.
त्यानंतर या लेखाला प्रतिसाद म्हणून माझा मित्र श्री. मंदार मोडक याचे आलेले उत्तर त्याच्याच शब्दांत -
माझा मित्र मंदार याची माझ्या लेखावरील प्रतिक्रिया:-
date21 October 2009 13:23
subjectमी मतदान का केले?
प्रित मित्र
चेतन यास,
तुझा `मी मतदान का करावे?' हा चिंतनशील लेख वाचला. खूप चांगला लेख आहे. आपल्या सर्वांची
हीच समस्या आहे. आपण लोकशाही स्वीकारली आहे. राजेशाही नाही म्हणून लोकशाही आहे असे
म्हणायचे दुसरे काय? लोकशाही मध्ये उमेदवार उभे राहणार , त्यापैकी वैयक्तिक पातळीवर बरावाईट कोण
तो ठरवून किंवा चांगला पक्ष बघून मतदान करणे भाग आहे.
पण चेतन तू नकाराधिकार तर नक्कीच वापरू शकतोस ना? मतदानास न जाता तू एकप्रकारे बोगस
मतदानासाठी जागा ठेवतो आहेस असे नाही का वाटत? आपले नाव त्या यादी मधून खोडले गेले
पाहिजे.
पूर्वीच्या कागदी मतदान पत्रिकांमुळे मत बाद करता यायचे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे येण्याआधी आणि
आता काय फरक झाला आहे ते पहा.
इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीनमुळे हजारो टन कागद वाचला. मतमोजणीला लागणारा वेळ वाचला. निकाल
झटपट लागू लागले. एकही मत बाद न होता १००% मते वैध ठरू लागली.अनेक देश भारतातील
इव्हीएम प्रमाणे मतदान घेण्याचे ठरवू लागले. हे सर्व ठीक.खूपच स्वागतार्ह.
पण मतदाराला एकही उमेदवार आवडत नसेल तर? मतपत्रिकेने मतदान करताना नकाराधिकाराची
अप्रत्यक्ष संधी होती. चुकीच्या ठिकाणी किंवा एकापेक्षा जास्त जागी शिक्का मारून मत बाद केले की
झाले. आपले नाव खोडले गेल्याशी मतलब म्हणजे किमान आपल्या नावावर कोणी बोगस मतदान तरी
करणार नाही याची खात्री.पण यातही हे नकाराधिकारातून मुद्दामहून बाद केलेले मत की चुकून बाद
झालेले मत हे ठरवता येत नव्हतेच. ही सर्व मते बाद मतां मध्ये गणली जात.
पुढे इव्हीएम आल्यावर ही `सोय' बंद झाली. मग नकाराधिकारासाठी विशिष्ट फॉर्म भरून देता येइल
असे पेपर मध्ये आले होते. मी मागील विधानसभा निवडणूकीत हा पर्याय वापरला होता. आमच्या इथे
अवघे ४ उमेदवार होते. मला कोणालाच मत द्यायचे नव्हते. तेथील अधिकाऱ्यांना व्हिटो राईट बद्दल
संगितले असता त्यांनी त्याबद्दल अनभिज्ञता दाखवली. शेवटी म. टा. चे कात्रण दाखवल्यावर त्यांच्या
डोक्यात प्रकाश पडला. मग एका कॉलममध्ये त्यांनी कोणालाही मतदान केले नाही असे लिहून घेऊन
सही घेतली. बोटाला शाई लावली. नावावर काट मारली. पण या सर्व प्रकारात माझे मत गुप्त राहिले
का? तर नाही. मी कोणालाच मत दिले नाही ही बाब उघड झाली. मग गुप्त मतदान पद्धतीला काय
अर्थ राहिला? म्हणुनच अनेक संघटना नकाराधिकाराचे बटन मशीनवरच हवे म्हणून मागणी करत आहेत
व अशा मतांचीही मोजणी व्हावी असा त्यांचा आग्रह आहे.
वर वर पाहता हे चुकीचे वाटेल. थोडा अभ्यास करून त्यातल्या त्यात चांगला उमेदवार निवडावा असेही
सांगितले जाते. पण हे प्रत्येक वेळी शक्य नसते. उमेदवाराची महिती मिळवण्यास वेळ असतोच असे
नाही. कधिकधि ही माहिती दिशाभूल करणारी असू शकते. अनेक उमेदवारांच्या नावावर पोलिस केस सुरू
आहेत. या केसेस कोणत्या गुन्ह्याखाली सुरू आहेत हे ही कळू शकते. पण कोणत्यातरी चांगल्या
आंदोलनासाठी तुरुंगात गेलेल्या उमेदवाराच्य नावावरही क्रिमिनल रेकॉर्ड दिसते. हे चुकीचे नाही का?
अग्नि संस्थेने मतदारसंघ निहाय सर्व उमेदवारांची अशि यादी बनवून प्रसिद्ध केली आहे. यात त्या
उमेदवाराचा पक्ष वय, शिक्षण,एकूण मालमत्ता,त्या भागाचा रहिवासी आहे की नाही,पॅन क्र. दिला आहे
की नाही,कन्व्हिक्शनस,पेण्डींग केसेस अशी यादी दिली आहे.
मुख्य पक्षांचे उमेदवार सोडल्यास (कदाचित तेही नाहीत) आपल्या मतदारसंघात कोणकोणते उमेदवार उभे
आहेत हे मतदान केंद्रावर गेल्यावर तेथे बाहेर लावलेली enlarged मतपत्रिका पाहूनच कळायचे.
अग्निच्या यादीमुळे ही नावे घरबसल्या कळू शकतात. काही असो..मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे असे
मानले चुकीच्या उमेदवाराला मत देऊन पाप केले आहे असे वाटू नये म्हणून हा नकाराधिकारावरील ई-
पत्र प्रपंच होता.
पण आता निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. आणि उद्या `निक्काल' लागणार आहे. पाहुया घोडामैदान
जवळ आहे. मला तरी वाटते की सध्याचेच आघाडी सरकार परत सत्तेत येईल.
- मंदार.
मंदारच्या पत्राला मी दिलेले प्रत्युत्तर -
मंदारला माझे उत्तर
21 October 2009 14:51
परम मित्र मंदार,
तुझ्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.
तुझ्या ई-पत्रातील ’घोडा मैदान जवळ आहे’ या वाक्याने घोड्यांचा अपमान झाल्यासारखे वाटले त्यामुळे मी या वाक्याऐवजी ’डूक्कर - उकिरडा जवळ आहे’ अशी मनातल्या मनात सुधारणा करून वाचले. असो.
खाली आजच्या लोकसत्तातील अग्रलेख दिला आहे तो काळजी पूर्वक वाच. त्यांचे शेवटचे वाक्य "सामान्य माणूस यापुढे उमेदवारीच्या जवळपासही पोहोचू शकणार नाही, याची ही पावती आहे." अतिशय बोलके आहे. माझ्या मतदारसंघात कोणीच उमेदवार / पक्ष लायक नव्हता (मी लेखात लिहील्याप्रमाणे ज्या पक्षाचे नेते चांगले आहेत उदा. अजित पवार त्यांचे उमेदवार चांगले नव्हते तर चांगल्या उच्चशिक्षीत उमेदवारांनी रिडालोस मध्ये सामील होऊन स्वत:ला अबू आझमी व रामदास आठवलेंसारख्या दिशाहीन नेत्यांच्या दावणीला बांधले होते. असो.)
आता सगळेच उमेदवार इतके नालायक असल्यावर खरे मतदान होवो अथवा बोगस मतदान निवडून येणार यांच्यापैकीच एक. मग या बोगस मतदानाचा बाऊ कशाला करायचा? आणि जर खरेच इतके बोगस मतदान होते तर दर निवडणूकीत ६० टक्क्यांच्या आसपासच मतदान झालेले दिसते ते का? बोगस मतदान झाले तर १०० टक्के नाही तरी निदान ८० ते ८५ टक्क्यांचा आकडा दिसायला हवा. असो. मला वाटते मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
माझ्या मते सरकार कुणाचे येते ते महत्वाचे नाही (कारण सार्‍यांची नियत आणि कुवत सारखीच). आपण त्यांच्यापुढे आपल्या मागण्या मांडणे आणि त्यांचा पाठपुरावा (Follow-Up) करणे महत्त्वाचे. पाच वर्षांपुर्वी आपण अशाच आपल्या मागण्या लोकसत्तामार्फ़त मांडल्या आणि आपल्याला माननीय मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुखांबरोबर त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी चर्चेची संधी मिळाली. आपली ओळखही त्या निमित्तानेच झाली. (आठवण ताजी करण्यासाठी त्या प्रसंगी काढलेले प्रकाशालेख (Photograph चा खरा मराठी अनुवाद) पाठवित आहे).
आताही तू म्हणतोस तसे आघाडीचेच सरकार आले आणि पुन्हा विलासरावच मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसले तर लोकसत्ताने आपल्याला पुन्हा एकवार चर्चेची संधी द्यायला हवी. पुर्वीच्या मागण्या कितपत पुर्ण झाल्यात याचाही ऊहापोह करता येईल. तू मुंबईतच राहतोस तेव्हा शक्य असल्यास कुमार केतकरांची भेट घेऊन ही मागणी करावीस असे मला वाटते. माझ्या आठवणी प्रमाणे तू तेव्हा चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्वांचे संपर्क पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक लिहून घेतले होतेस तेही केतकरांना देऊ शकतोस. मला वाटते सारे जण अत्यंत आनंदाने पुन्हा सामील होऊ शकतील.
वर उल्लेखित लोकसत्ता मधला अग्रलेख
तीन कोटींचा तमाशा!
बुधवार, २१ ऑक्टोबर २००९
येत्या एक-दीड दिवसात महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र स्पष्ट होईल. विधानसभेवर निवडून येण्यासाठी इरेला पडलेल्या उमेदवारांनी पैशांची केलेली उधळपट्टी ही शरमेने मान खाली जावी, अशी आहे. एकेका मतदारसंघात किमान तीन तीन कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. या हिशेबाने २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकूण किती पैसे उडवण्यात आले, याचे त्रराशिक मांडले तर तीन हजार कोटींहून अधिक रुपये या तमाशात उधळले गेले आहेत, असे लक्षात येईल. सामान्य माणसाच्या कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे हे पैसे खर्च झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. वाईट याचे वाटते, की या पैशात यंदा मोठय़ा प्रमाणात बहुतेक लहानमोठय़ा प्रसारमाध्यमांनी अत्यंत घृणास्पद अशी भूमिका बजावली आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर या भ्रष्ट ‘पॅकेजीकरणा’च्या लाटेवर अनेकजण स्वार झाले होते. अनेक ‘मीडिया’ घराण्यांचे मालक, चालक पैशाच्या अशा व्यवहारात आघाडीवर होते, ही वस्तुस्थिती आहे. काही राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक निधीचा एकतृतीयांशहून अधिक हिस्सा प्रसारमाध्यमांना पुरस्कृत करण्यासाठी राखून ठेवला होता, असे म्हणतात. एकाच वेळी दोन्ही बाजूच्या उमेदवारांकडून पैसे घेतले गेले आणि तिथेही ‘त्यांनी इतके दिले, तुम्ही किती देणार’, अशी सौदेबाजी केली गेली. काही मालक स्वत:च पैसे आणायला बाहेरगावी जात होते अशी उघड चर्चा होती. प्रश्न उमेदवाराने राजकीय आखाडय़ात उभे राहून स्वत:ची बोली लावण्याचा होता, ती ते लावत होते. वीस-पंचवीस लाखांच्या आतबाहेर प्रत्येकाचा ‘मीडिया’शी स्वतंत्र व्यवहार ठरत असे, असे सांगितले गेले. अशी ही विक्रीव्यवस्था एकाचवेळी चौघांशी झाल्यास ‘मीडिया’चे ‘पॅकेज’ कोणत्या स्तरावर जात असेल, याचा विचार न करणे उत्तम! अमेरिकेत काही काळापूर्वी ‘चेक-बुक जर्नालिझम’ कुविख्यात होते, पण इथे त्याने ‘आज रोख उद्या उधार’ या तत्त्वाचा डाव मांडला. पत्रकारितेतही पूर्वी काही थोडय़ांना दारू पाजली की पुढे सर्व काम सुरळीत होत असे, असे म्हटले जाई. आता हे सर्व ‘ट्रेड इन कॅश’ पातळीवर पोहोचले आहे. तुमच्यासंबंधात गैर न छापण्यासाठी अमुक इतके, चांगले छापण्यासाठी अमुक इतके आणि प्रतिस्पध्र्याची अडचण करून ठेवणारी बातमी छापायचे अमुक इतके, असा हा सारा व्यवहार! काही पत्रकारांनाही त्यासाठी कामाला लावण्यात आले होते आणि त्यांनीही ही ‘कामगिरी’ बिनबोभाटपणे पार पाडल्याची चर्चा आहे. काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही अशा पद्धतीचे व्यवहार झाले, परंतु तेव्हा मतदारसंघ ४८ आणि महत्त्वाच्या उमेदवारांचे प्रमाण त्या मानाने कमी. या खेपेला २८८ मतदारसंघ आणि त्या प्रत्येकाची परिणामकारकता जास्त. स्वाभाविकच ज्यांना निवडून यायचे आहे, अशांनी हा दौलतजादा केला असेल तर नवल नाही. या संतापजनक बाबीची बाजारात चविष्टपणे चर्चा होत असली तरी संबंधित माध्यमांच्या मालक, चालक, पालक यांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. ‘पेज थ्री’ संस्कृतीचे हे विकृतीकरण नसानसात भिनल्याचे पाहायला मिळावे, यापेक्षा दुर्दैव दुसरे कोणते? काही मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांनी, उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी पैसे कसे उधळले, याच्या सुरस आणि रंजक कथा अजूनही कानावर येत आहेत. काही मतदारसंघांत स्वयंचलित दुचाकी वाहनांपासून मोटारीपर्यंत अनेक गोष्टींचे वाटप झाले. पुणे शहराचा लौकिक असा, की या शहरातले विद्वान खिशात भजी ठेवून रस्त्याने जाताना वाचन करायचे. आता कुणालाच वाचन करायचे नसल्याने, त्यांच्या खिशात भलत्याच गोष्टी निघतात. खिशात अंगठय़ा बाळगणाऱ्यांनी त्या मतदाराच्या बोटात सरकवल्याची सध्या चर्चा केली जात आहे. कोकणातल्या एका मतदारसंघात एका उमेदवाराच्या जीपमध्ये अगदी अलीकडे एक कोटी रुपये सापडले. निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींनी ती जीप चौकशीसाठी ताब्यात घेतली. या जीपमध्ये एक हजार रुपयांच्या शंभर नोटांचे एक बंडल, अशी शंभर बंडले मिळाल्याची चर्चा आहे. गंमत अशी, की ही जीप जेव्हा जवळच्या पंपावर नेण्यात आली, तेव्हा या जीपमध्ये मतदारांना वाटण्यासाठी ५० साडय़ा असल्याचे ‘निष्पन्न’ झाले आणि गुन्हा दाखल झाला. आता त्या एक कोटीचे काय झाले, याची खुमासदार माहिती चर्चेचा विषय बनली आहे. या हजार रुपयांच्या नोटा तरी खऱ्या का, असे विचारले जात आहे. याचे कारण असे, की महाराष्ट्रातल्या एका शहरात वाटण्यात आलेल्या पाचशे रुपयांच्या नोटा बनावट असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा बनावट नोटा चलनात आणायचा ज्यांनी प्रयत्न केला, त्यांना शिक्षा अपरिहार्य आहे. ज्याने हे पैसे वाटण्यासाठी दिले, तो कदाचित आता म्हणेल, की मी जेव्हा हे पैसे दिले तेव्हा ते खरे होते, नंतर त्यांचे काय झाले, ते मी कसे सांगणार? सुरस आणि चमत्कारिक अशा या कथांची मालिकाच निवडणुकीत पाहायला मिळाली. महानगरांमधील मध्यमवर्गीय वसाहतींनी आपल्या इमारती रंगवून घेतल्या, तर काहींनी आपल्या वसाहतींना पाण्याच्या मोठय़ा नळांचे कनेक्शन जोडून घेतले. काही डोकेबाज व्यवस्थापकांनी आपल्या वसाहतींच्या सर्व केबलजोडची दोन वर्षांची वर्गणी उमेदवाराला भरायला सांगितली आणि उमेदवाराच्या प्रतिनिधीने पैसे भरल्याची पावती जेव्हा त्या वसाहतीच्या अध्यक्षांना दाखवली, तेव्हाच त्यांनी संबंधित उमेदवाराला मत द्यायचा फतवा आपल्या सभासदांना उद्देशून काढला, असेही म्हणतात. पूर्वी झोपडपट्टय़ांमध्ये साडय़ा वाटल्याचे आरोप करणाऱ्या तथाकथित सुशिक्षितांनी या वेळी अशा व्यवहारांमध्ये खुलेआम स्वत:ला झोकून दिले होते. मतदारांना वश करण्यासाठी उमेदवारांकडून कोणकोणते डावपेच लढवले गेले, हे ऐकताना एखाद्याची मती खरोखरच गुंग होऊन जाईल. प्रश्न, कुणी काय घेतले किंवा कुणी काय दिले, यापेक्षा या सगळय़ांकडे एवढे पैसे आले कुठून, हा आहे. या उमेदवारांपैकी कदाचित फारच थोडे गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे असू शकतात, फारच थोडय़ांचे काळे धंदे असू शकतील, त्यापैकी फारच थोडे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर काळा पैसा बाळगणारे असू शकतात. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर पैसा खर्च केला जाऊनही निवडणूक आयोगाचे त्याकडे लक्ष कसे गेले नाही, हा जसा एक भाग आहे, तसा प्राप्तिकर खात्याची मंडळी या काळात डोळय़ांवर पट्टय़ा बांधून स्वस्थचित्त का होती, असा दुसरा प्रश्न आहे. यापैकी काही उमेदवारांची स्विस बँकेत खाती आहेत किंवा काय, याची माहिती तपासण्याची गरज आहे. ज्यांची स्विस बँकेत खाती आहेत, अशांपैकी कुणीतरी आपल्या मर्जीतल्या उमेदवाराला मदत करायला पुढे आले असण्याची शक्यता आहे. हा उमेदवार निवडून आला, की त्याला दामदुपटीने परतफेड करायला लावायचाही संबंधितांचा डाव असू शकतो. या उमेदवारांपैकी फारच थोडय़ांनी कर्ज काढून निवडणुकीची ही दिवाळी साजरी केली असण्याची शक्यता आहे. कोणतीही बँक उद्योगधंद्यासाठी जसे कर्ज द्यायला तयार होते, तशी ती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायचे आहे म्हणून कर्ज द्यायला तयार होत नाही. निवडणूक आयोगाने पैसा खर्च करायची जी मर्यादा ठरवून दिली ती यातल्या प्रत्येकाने प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी ओलांडली असण्याची शक्यता आहे. तरीही निवडणूक आयोग मत व्यक्त करेल, असे नाही. स्विस बँकेने परवाच, आपण भारताला सर्व खातेदारांची नावे द्यायला तयार आहोत, असे जाहीर केले आहे. तसे घडले तर ज्या भारतीयांचे स्विस बँकेत पैसे आहेत, त्यांची पाचावर धारण बसणार आहे. भारतीयांचे ७० हजार कोटी रुपये स्विस बँकेत आहेत, त्यात यांच्यापैकी कुणी नसेल, अशी शक्यता नाही. शेवटी कुणाच्या तरी वारेमाप पैशाच्या जिवावरच हा सगळा मस्तवालपणा केला गेला. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वी खर्च केलेले पैसे, उतरल्यानंतरचे पैसे आणि निवडून येताच मंत्रिपद लाभावे म्हणून खर्च होणारे पैसे, असे तीन प्रकार सध्या चर्चेत आहेत. त्यात आता सट्टेबाजाराचीही भर पडली आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात या खेपेला बरेच कोटय़धीश उभे होते, त्याचाही हा परिणाम आहे. सामान्य माणूस यापुढे उमेदवारीच्या जवळपासही पोहोचू शकणार नाही, याची ही पावती आहे.
