का ल द र्श क

Sunday, 19 March 2017

गरज सकारात्मक विचारसरणीच्या 'खुल्या खिडकी'ची

जून २०१५ मध्ये एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी श्री. गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली. चौहान आणि  एफटीआयआय सोसायटीवरील संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या चार व्यक्तींना हटवण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला. तब्बल १३९ दिवस चाललेल्या या संपाच्या काळात चौहान आणि केंद्र सरकारवर प्रचंड टीका झाली. चौहान यांना पदावरून दूर करण्याबद्दल निर्णय होत नसल्यामुळे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विद्यार्थ्यांनी संप मागे घेतला.

ज्या चौहान यांच्या अध्यक्षपदावरील गच्छंतीकरिता विद्यार्थ्यांनी प्रचंड आंदोलन केले त्यांची कारकीर्द ४ मार्च २०१७ रोजी संपली. चौहान यांच्या तेरा महिन्यांच्या कार्यकाळात आलेला नवीन अभ्यासक्रम, संस्थेत झालेले अ‍ॅक्टींग स्टुडिओ व चित्रपटगृह, सहा अभ्यासक्रमांना मिळालेला पदव्युत्तर पदवीचा समकक्ष दर्जा या उल्लेखनीय बाबी घडल्या.  याव्यतिरिक्त नोंद घ्यावी असे आणि वादग्रस्त वाटावे असे काही त्यांच्या कार्यकाळात घडलेले आढळून येत नाही.  हा संपूर्ण घटनाक्रम विचारात घेता विद्यार्थी संघटनांचा दुहेरी पराजय झालेला दिसतो.  एक म्हणजे तब्बल १३९ दिवस संप करूनही शासनाने चौहान यांना पदावरून हटवले तर नाहीच उलट विद्यार्थी संघटनांना या मागणीशिवायच  आपला संप मागे घ्यावा लागला.  या संपाच्या निमित्ताने विद्यार्थी संघटनेचे नेते अभ्यासक्रम विहित मुदतीत पूर्ण न करता दहा वर्षांहूनही अधिक काळ वसतिगृहातील सवलती अत्यल्प दरात लाटत असल्याचे जनतेला प्रथमच कळले.  विद्यार्थ्यांच्या या सवलतींनाही चाप बसला.  तसेच ज्या व्यक्तीच्या हातात अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली तर संस्थेच्या नावास काळिमा फासले जाईल अशी आवई प्रसारमाध्यमांमधून उठविली गेली त्यांच्याबाबत तसे काहीच घडल्याचे दिसून आले नाही.  

मग इतके प्रचंड आंदोलन करून विद्यार्थ्यांनी नेमके काय साधले या प्रश्नाचे उत्तर शोधू जाता हाती काहीच लागत नाही.  गजेंद्र चौहान यांना विरोध करण्यामागचा एक मुद्दा असाही होता की त्यांनी खुली खिडकी, जंगल लव, वासना, जंगल की रानी, जवानी जानेमन अशा द्वितीय श्रेणी व तद्दन वाह्यात असंस्कृत चित्रपटांत काम केले असल्याने ते या पदावर काम करण्यास योग्य नाहीत.  वास्तवात ८० व ९० च्या दशकांत प्रदर्शित होणारे  हे असे चित्रपट त्यांच्या अंतरंगात काय घेऊन येणार आहेत हे त्यांच्या शीर्षकावरूनच समजत असे.  ज्यांना त्यांवरूनही समजायचे नाही त्यांना हे असले चित्रपट श्रीकृष्ण, एक्सेल्सिअर, जयहिंद असल्या चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाले म्हणजे त्या ठिकाणी बाहेर लावलेल्या पोस्टर वरून तरी नक्की समजायचे की या चित्रपटांत नेमके काय दाखवले जाणार आहे.  तारुण्यातील जोष उतू जात असलेला काही मर्यादित प्रेक्षकवर्ग सोडला तर इतर सामान्य प्रेक्षक असल्या चित्रपटांच्या वाटेला जात नसत.  या चित्रपटांतील दृश्यांची चर्चाही वर्तमानपत्रे अथवा जनतेच्या संभाषणात होत नसे.  त्यामुळे या चित्रपटांना अथवा त्यातील दृश्यांना फारसे गांभीर्याने घेण्याचे काहीच कारण नाही.  समाजातील एक किरकोळ वर्ग सोडला तर इतरांच्या खिजगणतीतही असले चित्रपट कधी नसायचे.  त्यामुळे असल्या चित्रपटांमुळे आपली संस्कृती बुडण्याचा काहीच प्रश्न नसे.

याउलट नंतरच्या काळात प्रदर्शित झालेला, लहान मुलांच्या गंभीर आजारावर भाष्य करणारा पा सारखा चित्रपट समाजाची चिंता जास्त प्रमाणात वाढवतो असे मला वाटते.  चित्रपटाचा आशय आणि विषय सामाजिक असताना आणि तो बघण्यास समाजातील सर्व थरांतील आणि सर्व वयोगटातील प्रेक्षकवर्ग येत असताना त्यात नायक अभिषेक बच्चन आणि नायिका विद्या बालन यांचे शयनगृहातील प्रणयदृश्य आणि धावत्या आगगाडीतील चुंबनदृश्य दाखविणे अनावश्यक आणि तितकेच धक्कादायक देखील होते.   

पा चित्रपटातील अभिनेत्री विद्या बालन हिचाच आणखी एक चित्रपट - नो वन किल्ड जेसिका हादेखील तपास आणि न्यायव्यवस्थांतील त्रुटींवर भाष्य करणारा एक गंभीर चित्रपट.  यातही नायिका विद्या बालनचे संदर्भहीन स्नानदृश्य, सहनायिका राणी मुखर्जीचे प्रणयदृश्य आणि तिच्या तोंडची गचाळ भाषा दाखविणे चिंताजनक होते.  याशिवाय या चित्रपटाच्या प्रदर्शनपूर्व प्रसिद्धीच्या वेळी राणी मुखर्जी आणि विद्या बालन यांचे एक खळबळजनक चुंबनदृश्यही माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात आले होते.  प्रत्यक्षात असे कुठलेही दृश्य चित्रपटात नव्हते आणि चित्रपटाचा विषयदेखील दूरदूरपर्यंत समलैंगिकतेवर भाष्य करणारा नव्हता.

गमतीची गोष्ट म्हणजे पा आणि नो वन किल्ड जेसिका हे चित्रपट प्रसारमाध्यमांनी गौरविले.  खरे तर हे मुख्य धारेतील चित्रपट होते आणि ते पाहायला येणारा प्रेक्षक सर्व थरातला होता.  यातल्या दृश्यांची चर्चा सर्व समाजात होत होती. त्यांचा परिणाम कुटुंबातील लहान मुलांवरही होत होता. याउलट ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचा प्रकार न करणाऱ्या आणि आपण नेमके काय दाखविणार आहोत हे आधीच स्पष्ट करणाऱ्या आणि ठराविक प्रेक्षकवर्गासाठीच बनलेल्या खुली खिडकीसारख्या चित्रपटांचे अभिनेते गजेंद्र चौहान मात्र या प्रसारमाध्यमांच्या रोषास बळी पडले.

चौहान यांनी कारकीर्दीस सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्याकडून काही चुका झाल्या असत्या आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले असते आणि त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनीही चौहान यांच्यावर टीका केली असती तर ते समयोचित ठरले असते.  परंतु चौहान यांनी पदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच झालेले आंदोलन आणि त्यांच्यावर माध्यमांद्वारे झालेली अनाठायी टीका ही केवळ नकारात्मकतेचे प्रदर्शन करणारी ठरते.

माध्यमांद्वारे निष्कारण पसरविली जाणारी ही नकारात्मकता समाजात आता किती खोल प्रमाणात रुजली आहे याची तीन छोटी उदाहरणे खाली मांडत आहे.
1.        एकदा वर्गात शिक्षिकेने फळ्यावर लिहिले - Make sentence using I.  एक विद्यार्थी उठून उभा राहिला आणि म्हणाला, "आय इज्.. "   पण त्याचे वाक्य मध्येच तोडत शिक्षिकेने त्याला सुनावले की आय नंतर नेहमीच ऍम, शॅल अथवा वॉज्  यांच्यापैकी एखादे क्रियापद यायला हवे.  आय नंतर इज् चा वापर करणे किती चुकीचे आहे यावर दहा मिनिटे प्रवचन दिल्यावर शिक्षिकेने जेव्हा त्याची वही पाहिली तेव्हा तिला खजील व्हावे लागले कारण त्यावर लिहिले होते - आय इज् द नाईंथ लेटर इन् इंग्लिश अल्फाबेट.  खरे तर शिक्षिकेने आय चा वापर करून वाक्य बनवायला सांगितले तेव्हा तिने आय शब्द की आय अक्षर हे स्पष्ट केले नव्हते.  विद्यार्थ्याने आय अक्षराचा वापर केला तर विद्यार्थी हा आय शब्दाचा वापर करीत आहे असे समजून पूर्ण वाक्य न ऐकताच शिक्षिकेने त्याच्यावर तोंडसुख घेणे चुकीचे होते.
2.        एका तरुणाच्या लग्नाच्या दिवशीच त्याने एका व्यक्तीचा कुऱ्हाडीने घाव घालून जीव घेतल्याचे चित्रीकरण उपस्थितांच्या पाहण्यात आले.  ते पाहताच त्याचे ठरलेले लग्न मोडण्याबरोबरच वाग्दत्त वधूचा पिता त्याच्या जीवावर उठण्याचा प्रसंग आला.  पुढे अधिक स्पष्टीकरणाअंती निष्पन्न झाले की त्या तरुणाचा यात काहीच दोष नव्हता.  त्याने पोलिसांनी "जिवंत अथवा मृत हव्या असलेल्या" एका गुन्हेगाराला ठार मारून पोलिसांनी ठेवलेले बक्षीस मिळविण्याकरिता   मित्राकरवी केलेले चित्रीकरण कुणीतरी हितशत्रूने वाह्यातपणे त्यावेळी प्रदर्शित केले होते.  उपस्थितांनी संपूर्ण परिस्थिती जाणून न घेताच त्या तरुणास अपराधी ठरविणे अयोग्य होते.
3.        शक्याशक्यतांचा अंदाज लावण्याचा खेळ म्हणून मी एक प्रश्न माझ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रशिक्षणार्थींना नेहमीच विचारतो. एक वाहनचालक गेल्या तीस वर्षांहूनही अधिक काळ वाहन चालविण्याचे काम करीत आहे.  आजपर्यंत त्याने काही लाख किलोमीटर वाहन चालविले आहे.  या काळात त्याने एकही अपघात केला नसला तरी त्याच्या वाहनाचा वेग नेहमीच अत्युच्च राहिला आहे.  त्याने बहुतांश वेळा वाहतूक नियमन करणाऱ्या दिव्यांचा इशारा (ट्रॅफिक सिग्नल) पाळलेला नाही.  तरीही त्याचेवर आजवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही.  तर असा वाहनचालक कोण असावा आणि त्याचेवर कारवाई न होण्याची कारणे काय असावीत या प्रश्नांची उत्तरे देताना ज्या शक्यता प्रशिक्षणार्थींकडून वर्तविल्या जातात त्या अशा -  वाहनचालक अतिशय श्रीमंत किंवा श्रीमंत कुटुंबातील असावा, राजकीय पक्षाचा पुढारी किंवा त्यांच्याशी संबंधित असावा. त्याचे वाहन अतिशय महागडे, वेगवान आणि ताकदवान असावे.  तो अतिशय प्रसिद्ध कलाकार अथवा खेळाडू असावा की जेणेकरून त्याच्या चाहत्यांच्या प्रचंड संख्येला घाबरून अथवा पोलिस स्वतःच त्याचे चाहते असल्याने त्याचेवर कारवाई होत नसावी.  काहीजण तर हा वाहनचालक स्वतःच पोलिस अधिकारी  अथवा पोलिसाच्या कुटुंबीयांपैकी असावा अशीही शक्यता वर्तवतात.  खरे पाहता या सर्वच अतिशय नकारात्मक शक्यता आहेत आणि यांच्या प्रत्यक्षात असण्याची प्रॉबॅबिलिटीही फारच कमी आहे.  याउलट एक अतिशय सकारात्मक शक्यता की जी वास्तवात असण्याची प्रॉबॅबिलिटी फार जास्त आहे ती कुणी वर्तवत नाही हे फारच आश्चर्यकारक आहे.  जगभरात अशा प्रकारचे लाखो वाहनचालक असतील तर ते कोण असतील अशी हिंट दिली तरीही प्रशिक्षणार्थी याचे सकारात्मक उत्तर ओळखू शकत नाहीत हे फारच खेदजनक आहेत.  उलट जगभरात पोलिस भ्रष्ट झाले असतील आणि त्यामुळेच अशा लोकांवर कारवाई होत नसेल इतके टोकाचे नकारात्मक उत्तर त्यांच्याकडून येते.  कमालीच्या वेगाने वाहन चालविणे, वाहतूक दिव्यांचा इशारा न जुमानणे यातून वाहनचालकाचे केवळ नकारात्मक चित्रच लोकांच्या डोळ्यासमोर का उभे राहते अशा प्रकारे वाहन चालविण्याची मुभा आणि गरज असलेली व्यक्ती रुग्णवाहिकेचा (ऍम्ब्युलन्स) चालक असू शकेल ही सकारात्मक शक्यता बहुसंख्य लोक ध्यानी का घेत नाहीत
हे सारे आताच आठविण्याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश या देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी श्री. आदित्यनाथ यांची झालेली निवड.  ३/४ जागा मिळवून राज्यात सत्तारूढ झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या या आमदाराची मुख्यमंत्री पदाकरिता घोषणा करताच प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांची मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द कशी असेल याविषयी तर्कवितर्कांना नुसतेच उधाण आले आहे.  योगी आदित्यनाथ यांनी अजून आपली मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द सुरू करावयाची आहे.  रीतसर शपथविधी वगैरे होऊन ते सूत्रे हाती घेतील.  आता खुल्या मनाने त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला (आणि पर्यायाने मतदारांनी दिलेल्या भरघोस जनादेशाचा आदर राखत)  शुभेच्छा देत त्यानंतर त्यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांच्याकडून काही आगळीक घडलीच जाब विचारायला आणि टीका करायला माध्यमांना मुभा आहेच पण त्यापूर्वीच अनाठायी अंदाज बांधत विरोधक व प्रसारमाध्यमांनी गजेंद्र चौहान प्रकरणाप्रमाणे आपले पुनश्च एकवार हसे करून घेऊ नये इतकीच अपेक्षा आहे.

चौहान यांच्या ब श्रेणी चित्रपटांपैकी एक म्हणजे - खुली खिडकी.  या चित्रपटाच्या नावाचा एफटीआयआय आंदोलनादरम्यान अनेकदा उल्लेख झाला होता.  खरे तर खुली खिडकी फारशी धोकादायक नाहीच.  निदान तिच्यामुळे आत काय आहे ते बाहेरच्यांना दिसते तरी.  धोकादायक आहेत त्या बंद खिडक्या.  काय घडणार आहे ते माहिती करून घेण्याची वाट पाहण्यापेक्षा भविष्यात काय घडेल याचे आधीच छातीठोक भाकीत वर्तविणे आणि तसे जणू घडणारच ही काळ्या दगडावरची रेघ समजून ते घडण्यापूर्वीच अर्वाच्य स्वरात आपला विरोध चालू करणे योग्य नव्हे.  आपल्या झापडबंद विचारसरणीला लागलेल्या या नकारात्मकतेच्या बंद खिडक्या उघडण्याची आत्यंतिक गरज आहे.     

चेतन सुभाष गुगळे 

Sunday, 20 November 2016

चलनबंदी संकटामधून सावरण्याकरिता

८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून रुपये पाचशे व रुपये एक हजार मूल्य असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय भारतीय रिझर्व बँक व भारत सरकारतर्फे घेण्यात आला.   या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँक खात्यांमध्ये जमा करता येऊ शकतील आणि त्यानंतर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या ठराविक केंद्रांमध्ये स्पष्टीकरणासह त्या जमा करण्याचा एक अतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध असेल.   रोखीच्या व्यवहारात वापरात आणण्याकरिता नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा छापण्यात येत आहेत.   त्यापैकी काही नोटा आता बँकांमार्फत सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचल्याही आहेत. 

जुन्या चलनातील रुपये हजार व पाचशेच्या नोटा बाद करून नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेण्यामागील दोन महत्त्वाचे उद्देश सरकारकडून जाहीर केले गेले ते खालीलप्रमाणे:-    
  1. अनेकांनी बँकांच्या खात्यांमधून देवाणघेवाणीचे व्यवहार करायचे टाळून चलनी नोटांच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले असून त्याची माहिती सरकारला न दिल्यामुळे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडला आहे.   हा बुडालेला महसूल सरकारच्या विविध खात्यांचा असू शकतो.   जसे की, एखादा जमिनीचा व्यवहार रोखीत झाला तर त्यावरील हस्तांतरण शुल्क जे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे भरले जाते, मुद्रांक शुल्क जे महसूल विभागाकडे जमा होते आणि विक्रेत्याला मिळणार्‍या नफ्यावरील मिळकत कर जो की आयकर विभागाचा हिस्सा आहे अशी सर्वच रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जाण्यापासून वंचित झाली.   त्याचप्रमाणे एखाद्याने बुडविलेला सीमाशुल्क कर, जकात कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा शासकीय / बिगर शासकीय कर्मचारी यांनी खाल्लेली लाच, माहिती अधिकार कार्यकर्ते / पत्रकार यांनी ब्लॅकमेलिंग करून मिळविलेला पैसा, अपहरण अथवा जीवे मारण्याची धमकी देऊन गुन्हेगारांनी मिळविलेली खंडणी, भुरट्या व सराईत चोर व दरोडेखोरांनी लुटीतून मिळविलेली रक्कम इत्यादी ज्यांना थोडक्यात काळे धन या वर्णनाने ओळखले जाते व ज्यांनी कधी बँक खात्यांमध्ये प्रवेश केला नाही अशा नोटा  या व्यवहारातून कायमच्या हद्दपार करणे.
  2. बनावट चलन जे की शासकीय मुद्रणालयाव्यतिरिक्त इतरत्र छापले गेलेले असल्यामुळे शासनाचे नुकसान होत असल्याने अशा चलनी नोटा कायमच्या रद्द करणे.
हे दोन्ही उद्देश कितीही चांगले असले तरीही या दोन्ही उद्देशांच्या सिद्धीकरिता नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का? हा निर्णय घेऊन आता दोन आठवडे होत आले असले तरीही सामान्य जनतेचे दैनंदिन व्यवहारात जे हाल होत आहेत ते पाहता हा प्रश्न कुणालाही पडणे साहजिकच आहे.   अर्थात दोन आठवडे म्हणजे फारच किरकोळ कालावधी झाला.   माननीय पंतप्रधान तर स्वतःच पन्नास दिवस त्रास सहन करा असे आवाहन करीत आहेत.   तज्ज्ञ मंडळी तर इतक्या प्रचंड मूल्य असलेल्या नोटांचे पुनर्मुद्रण व सामान्य जनतेत वितरण होऊन परिस्थिती सुरळीत होण्याकरिता सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतही कालावधी लागू शकतो असा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. जनतेला होणार्‍या त्रासाबद्दल विरोधी पक्षीयांपासून तर सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांपर्यंत सर्वचजण दबक्या अथवा चढ्या आवाजात बोलत आहेत.

माझा मुद्दा वेगळाच आहे.   ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला त्याच उद्देशांच्या पूर्तीकरिता हा निर्णय कितपत न्याय्य आहे याचा मला ऊहापोह करायचा आहे. 
सर्वप्रथम काळ्या धनाचा मुद्दा घेऊ.   ज्यांनी गैरमार्गाने पैसा कमावून अथवा शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःजवळ काळे धन जमा केले आहे त्यांच्याकडील नोटा या आजवर बँक खात्यांत जमा झालेल्या नाहीत.   त्या नोटा आताही बँकेत जमा होण्याची शक्यता कमीच.   जरी त्या आता बँकेत जमा झाल्या तरीही त्यावरील कर /  दंड योग्य प्रमाणात शासनाकडे जमा होणार म्हणजे त्या नोटा आता काळे धन न राहता पांढरे धन म्हणून ओळखले जाणार. 
दुसरा मुद्दा बनावट नोटांचा.   आता बनावट नोटा ओळखण्याची तपासणी यंत्रे बहुतेक बँकांमध्ये बसविण्यात आली आहेत.   नोटा मोजण्याच्या (करन्सी काउंटर) यंत्रांमध्येच ही सोय आहे.   अशा नोटा ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयापूर्वी बँकेत जमा होण्याकरिता दाखल झाल्यावर लगेचच पकडल्या जात व आताही पकडल्या जातील.   फक्त पूर्वी त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्या जात आणि स्वीकारणार्‍याची फसगत होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होई.   आता त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्याच जाणार नसल्याने ही फसगत टळेल कारण जुन्या पाचशे व हजारांच्या सर्वच नोटा बाद होऊन नवीन नोटा व्यवहारात येऊ घातल्या आहेत.   पण ही फसगत तरी पूर्णतः टळेल का?   तर नक्कीच नाही, कारण बनावट नोटांमध्ये फक्त पाचशे व हजाराच्याच नोटा नसून शंभर, पन्नास, वीस व अगदी दहा रुपये मूल्यांच्याही बनावट चलनी नोटा व्यवहारात आहेत.   फक्त जसजसे महागाई होऊन रुपयाचे अवमूल्यन होऊ लागले तसतसे लहान नोटा छापून त्यांचे वितरण करणे बनावट नोटांचे षडयंत्र चालविणार्‍यांना महाग होऊन बसल्याने त्यांनी मोठ्या नोटांवरच लक्ष केंद्रित केले होते.   परंतु तरीही आर्थिक लाभ कमी असूनही लहान नोटांमध्ये पकडले जाण्याचा धोकाही कमी असल्याने लहान मूल्याच्या बनावट नोटाही व्यवहारात आस्तेकदम येतच होत्या आणि आहेतही.   म्हणजे हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा चलनात आल्या तरीही बनावट नोटांचा त्रास हा काही प्रमाणात तरी राहणारच. 

याशिवाय काळे धन अथवा बनावट नोटा असणार्‍या ज्या नोटा जनता बँकेत भरणार नाही व स्वतःकडेच ठेवेल त्याव्यतिरिक्त बँकांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर जमा होणार्‍या सर्वच हजार व पाचशेच्या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धन असणार आहेत.     याच नोटा सरकार नंतर नष्ट करून त्याबदल्यात पुन्हा तितक्याच मूल्याच्या नवीन नोटांचे मुद्रण आणि वितरण याकरिता मोठा खर्च करणार.   म्हणजे पाहा किती विरोधाभास आहे - ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या ३१ डिसेंबर नंतरही बँकेबाहेरच राहणार तर तोवर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा या अधिकृत पांढरे धन असणार व सरकारी खर्चाने नष्ट होणार आणि ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या बाहेरच राहिल्यामुळे सुरक्षित राहणार.   त्यांचा व्यवहारात वापर न करता आल्याने त्यांचा संग्रहकर्त्याला काही उपयोग होणार नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच तरीही ते कागद मात्र सरकार नष्ट करणार नाही हे काहीसे विचित्र नाही का?   आता ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत बँकेत जमा होणार्‍या पांढर्‍या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा आणि त्या तारखेनंतरही बँकेबाहेरच असणार्‍या काळ्या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा या दिसायला अगदी जुळ्या बहिणींप्रमाणे सारख्या असल्यानेच आतल्या चांगल्या नोटा बाहेर व्यवहारात न आणता त्यांना तिथेच नष्ट करून त्यांच्याऐवजी वेगळ्या दिसणार्‍या नोटा बाजारात आणणे म्हणजे बाहेर असणार्‍या काळ्या धनातील नोटांपेक्षा त्या वेगळ्या दिसल्यामुळे लोकांची फसगत न होता काळ्या धनातील नोटांना टाळून व्यवहार करणे जनतेला सुकर व्हावे हा सरकारचा सदहेतू आहेच याविषयी वाद नाही. 

तरीही हा हेतू साध्य करण्याकरिता जुन्या नोटा नष्ट करून नव्या नोटा छापणे व पुरविणे याकरिता इतका प्रचंड मोठा खर्च करावयाची खरंच गरज होती का?   त्याऐवजी सरकारने दहा, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे व हजार रुपये मूल्य असलेले व बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स बनवून ते सर्व बँकांना वितरित करायला हवे होते.   त्यानंतर ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून जनतेला स्वतःजवळच्या १० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंतच्या सर्वच नोटा बँकांत जमा करण्याची सूचना करून त्यावर बँकांकडूनच नोटांच्या मूल्यानुसार त्या त्या प्रकारचे हॉलमार्क्स / होलोग्राम्स लावून घेण्याची व्यवस्था करण्यास सांगायला हवे होते.   १ जानेवारी २०१७ नंतर बँकांसकट व्यवहारात इतरत्र कुठेही हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटा अस्वीकृत ठरवून त्याला काळे धन ठरविता आले असते.   हॉलमार्कचे वितरण आणि बँकांनी किती नोटांवर ते चिटकविले आणि खातेदारांना अदा केले यांच्या नोंदी ठेवणे हे फारसे अवघड गेले नसते.   शिवाय या मार्गाने ज्यांनी दहा ते शंभर रुपयांमध्ये काळे धन साठविले आहे किंवा या मूल्यांच्या ज्या बनावट नोटा बाजारात आहेत त्याही बाद ठरविता आल्या असत्या.   जुन्या नोटा नष्ट करणे, नव्या नोटांचे मुद्रण, वितरण यांचा खर्च, एटिएम मधील नोटांच्या रकान्यांची मापे बदलणे (रिकॅलिब्रेशन) या सर्वांचा खर्च, चलन तुटवड्यामुळे झालेली व्यवहारमंदी, रांगेत वाया जाणारे मनुष्यतास व होणारी प्राणहानी हे सर्व टाळता आले असते.   अजूनही टाळता येऊ शकते. 

आजवर बँकेत जमा झालेल्या आणि ३० डिसेंबर अखेरीपर्यंत जमा होणार्‍या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धनच ठरणार आहेत.   ह्या नोटा सरकारने अजून नष्ट केलेल्या नसून त्यांची कडेकोट संरक्षणाखाली साठवणूक केलेली आहेत (हा अजून एक अतिरिक्त भुर्दंड सध्या सोसला जातोय).   त्याचप्रमाणे चलन तुटवड्यामुळे झालेले जनतेचे हाल पाहता आतापर्यंत नव्या नोटांचे मुद्रण आणि वितरण हे काही फार मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसत नाही.   तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाहीये.   आताच सरकारने व रिझर्व बँकेने या दिशेने पावले उचलावीत.   हॉलमार्क / होलोग्राम्स बनविण्याचा आणि बँक खात्यांत जमा करण्यात येणार्‍या नोटांवर ते चिकटविण्याचा निर्णय घ्यावा. अगदी रुपये दहा मूल्यापासूनच्या सर्वच नोटांचा या योजनेत समावेश करावा म्हणजे त्या नोटांच्या माध्यमात असलेले काळे अथवा बनावट नोटाही बाद होऊ शकतील.   त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ अथवा ते शक्य असल्यास ३१ मार्च २०१७ या तारखेनंतर हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटांना बँक व इतरत्र सर्वच व्यवहारातून अस्वीकृत ठरवून काळे धन ठरवावे.   मी सुचविलेल्या उपायाचा अवलंब केल्यास   अत्यंत कमी खर्चात व त्रासात काळे धन आणि बनावट नोटा चलनातून बाद करण्याचे सरकारचे उद्देश साध्य होतील यात शंकाच नाही.  

Friday, 4 March 2016

असहिष्णुता चांगली की वाईट?

असहिष्णुता चांगली की वाईट?

सध्या प्रसारमाध्यमांद्वारे सर्वात जास्त चर्चिल्या जाणाऱ्या या शब्दाच्या मुळाशी जाताना आधी हा ज्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे त्या सहिष्णुता या शब्दाकडे लक्ष द्यायला हवे.  मुळात इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी चर्चेत आणलेल्या टॉलरन्स या इंग्रजी शब्दाचे हे मराठी भाषांतर आहे.  सध्या भारतात असहिष्णुता आहे की नाही यावर मोठा वाद चालू आहे आणि नजिकच्या भविष्यकाळात हा वाद संपुष्टात येण्याचे काहीच चिह्न दिसत नाही.  यातही वैशिष्ट्यपूर्ण भाग असा की, दोन्ही बाजूंचे प्रतिद्वंद्वी असहिष्णुता आहे की नाही यावरच मोठ्या हिरिरीने वाद घालत आहेत.

असहिष्णुता चांगली की वाईट यावर ते काहीच भाष्य करीत नाहीत.  म्हणजे भारतात असहिष्णुता आहे / वाढली आहे असे म्हणणारे तिला वाईट समजताहेत तसेच भारतात असहिष्णुता नाहीच / वाढलेली नाही असे म्हणणारेही तिच्या चांगले / वाईट असण्यावर काहीच भाष्य करीत नाहीत.  म्हणजे असहिष्णुता ही वाईट असल्याचे विरोधी गटाचे मत त्यांना मान्य असावे.

आता मुद्दा असा की, असहिष्णुता ही वास्तवात वाईट आहे का?  म्हणजेच सहिष्णुता किंवा टॉलरन्स ही बाब चांगली मानावी का?  कुठल्याही इंग्रजी शब्दाचे जनतेच्या सोयीकरिता प्रादेशिक भाषेत भाषांतर केले जाते तेव्हा कायदेशीर बाबींकरिता मूळ इंग्रजी शब्दच विचारार्थ घेतला जाईल अशी तळटीप अध्याहृत असते.  येथेही टॉलरन्स या मूळ इंग्रजी शब्दाचाच विचार करू.  मुळात हा शब्द तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींकडून इतक्या प्रचंड प्रमाणात वापरला जातो की त्याचे भाषांतर करताना देखील त्यांना प्रादेशिक पर्यायी शब्द चटकन सुचत नाही.  म्हणजे वाक्यात बाकी शब्द मराठी (किंवा स्थळवैविध्यानुसार इतर प्रादेशिक) असले तरीही टॉलरन्स हा शब्द तसाच इंग्रजी रूपात वापरला जातो.  अगदी गेल्या दोन वर्षापर्यंत तर सहिष्णुता / असहिष्णुता हे शब्द व्यवहारी जगात कुठे वापरातही नसल्यामुळे जेव्हा कार्यस्थळावरील (शॉप फ्लोअर) उत्पादनासंदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या सोयीकरिता मी कार्य सूचनांचे (वर्क इंस्ट्रक्शन्स) भाषांतर करीत असताना टॉलरन्स करिता सहिष्णुता  / तितिक्षा हे शब्द योजले तेव्हा ह्या मराठी शब्दांपुढे चांदणी टाकून खाली "उत्पादनाच्या नेमक्या / अचूक / तंतोतंत अपेक्षित मापात मान्य असलेली फारकत / तफावत" अशी तळटीपही द्यावी लागली होती.

इथे टॉलरन्स म्हणजे उत्पादन व्यवस्थापनाला कर्मचाऱ्यांकडून काय अपेक्षित होते तर समजा एखादा धातूचा तुकडा तासून २०० मिमी लांबीचा करावयाचा आहे तर प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या हातून तो प्रत्येकच वेळी तंतोतंत २०० मिमी लांब होईलच असे नव्हे.  अशा वेळी जर त्या उत्पादनाची रचना जर मान्यता देत असेल तर तो तुकडा १९९ मिमी किंवा २०१ मिमी लांब असला तरी स्वीकारला जातो.  परंतु १९९ मिमी पेक्षा कमी अथवा २०१ मिमी पेक्षा अधिक लांबीचा तुकडा स्वीकारता येत नाही.  अशा वेळी पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्याला सूचना देतो की २०० मिमी लांबीचा तुकडा तास व त्यात टॉलरन्स +/- (अधिक अथवा उणे) १ मिमी पर्यंत चालेल.  या मर्यादेच्या बाहेर लांबी असल्यास (कमी अथवा जास्त) तो तुकडा स्वीकारला जाणार नाही.  ही टॉलरन्सची मर्यादा पाळली गेली तर तयार होणारे अंतिम उत्पादन हे दोषविरहित आणि गुणवत्तापूर्ण तसेच दर्जेदार असण्याची शक्यता वाढते.  ही मर्यादा जितकी कमी [म्हणजे  +/- (अधिक अथवा उणे) १ मिमी ऐवजी  +/- (अधिक अथवा उणे) ०.५ मिमी किंवा अगदी मायक्रॉनपर्यंत संकुचित केली] असेल तितक्या अधिक प्रमाणात अंतिम उत्पादन देखील अधिक अचूक / नेमके / तंतोतंत मापात बनते.  अर्थातच रचनाकारांच्या अपेक्षेच्या जवळपास पोचल्याने त्याचा दर्जादेखील उच्चतम असतो.

चार पाच दशकांपूर्वी वाहन उत्पादन क्षेत्रात मागणी जास्त व पुरवठा अतिशय कमी असे कमालीचे व्यस्त प्रमाण होते.  पाच ते सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बजाजची स्कूटर, एम-५० ही वाहने ग्राहकाला उपलब्ध होत असत.  अशा वेळी उत्पादन प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांवर तयार होणारे जॉब्ज हे अपेक्षित मापात तंतोतंत नसले तरी टॉलरन्स लिमिट्स वाढवून ते स्वीकारले जात असत.  रिजेक्शन टाळण्याकडे व्यवस्थापनाचा कल असे.  परिणामी एका स्कूटरची इंधन कार्यक्षमता ५० किमी प्रतिलीटर असेल तर त्याच कारखान्यात त्याच कालावधीत बनलेल्या तशाच दुसऱ्या एखाद्या स्कूटरची इंधन कार्यक्षमता ३५ किमी प्रतिलीटर इतकी भिन्न देखील असू शके.  याचे कारण उत्पादनाच्या अचूक मापाशी असलेली टॉलरन्स लिमिट जितकी जास्त तितकी अंतिम उत्पादनात येणारी भिन्नता अधिक.  आज तीच बजाज कंपनी आपल्या एखाद्या मॉडेलसाठी इंधन कार्यक्षमता ५० किमी प्रतिलीटर जाहीर करते तेव्हा त्या मॉडेलच्या हजार वाहनांमध्येदेखील ही इंधन कार्यक्षमता तपासली तर  ५० किमी प्रतिलीटरच भरेल त्यात +/- अर्धा किमी पेक्षा जास्त फरक पडलेला आढळणार नाही.  याचे कारण मोजमापाची साधने आधुनिक झाली.  तंत्रज्ञान सुधारले.  जास्तीत जास्त अचूकता साध्य केली जाऊ लागली त्यामुळे टॉलरन्स लिमिटस अतिशय कमी ठेवली जाऊ लागली.  अर्थातच वाहनाच्या दर्जात सातत्य येऊ लागले.  या उदाहरणावरून आपल्या असे लक्षात येईल की टॉलरन्स लिमिट म्हणजेच सहिष्णुतेची मर्यादा संकुचित केल्यास दर्जा सुधारतो.

सहिष्णुतेची मर्यादा संकोचणे किंवा अजिबातच सहिष्णुता नसणे याचा अर्थ जर इंटॉलरन्स अथवा असहिष्णुता होत असेल तर निदान उत्पादन अभियांत्रिकी क्षेत्राकरिता तरी ही असहिष्णुता अजिबातच वाईट नव्हे.

टॉलरन्स किंवा टॉलरन्स लिमिट हा शब्दप्रयोग गेल्या कित्येक दशकांपासून उत्पादन अभियांत्रिकी क्षेत्रात वापरला जातोय.  जागतिकीकरण झाल्यापासून म्हणजे गेल्या दोन अडीच दशकांपासून तर त्याला अधिकच महत्त्व आलेय आणि ही टॉलरन्स लिमिट किंवा  सहिष्णुतेची मर्यादा मोठ्या प्रमाणावर संकोचली आहे आणि तिचे पालन देखील काटेकोरपणे होते आहे.  परंतु गेल्या एक दीड वर्षांपासून प्रसारमाध्यमात चर्चेत असलेल्या इंटॉलरन्स किंवा असहिष्णुता या शब्दाला किंवा त्या शब्दाच्या वापरकर्त्यांना  उत्पादन अभियांत्रिकी क्षेत्राचा संदर्भ अपेक्षित नाहीये.  ते  हा शब्द वापरत आहेत तो सामाजिक,  धार्मिक,  राजकीय आणि  साहित्यिक  क्षेत्रांकरिता.  आता या बाकीच्या  क्षेत्रांकरिता असहिष्णुता चांगली की वाईट ते तपासून पाहू.

सामाजिक क्षेत्राचा विचार करू पाहता प्रामुख्याने आपल्या समोर येते ते कायदेपालन.  समाज व्यवस्थित चालावा याकरिता आपण काही लोकांना इतर लोकांचे वागणे तपासायचा अधिकार देतो.   तो त्यांनी समाजाने बनविलेल्या कायद्यांच्या निकषावर वापरायचा असतो.   उदाहरणार्थ शहरातील रस्त्यांवर हेल्मेट वापरावे असा कायदा आहे.   शहरांतर्गत कुठल्याही चारचाकी वाहनाने ताशी ५० किमी पेक्षा अधिक वेग घेऊ नये आणि शहराबाहेरील हमरस्त्यांवर  हीच वेगमर्यादा ताशी कमाल ८० किमी असावी  (उत्तरेकडील  काही  राज्यांत  ही ताशी ९०  किमी देखील आहे) असाही  कायदा आहे.  तर शहर असो की शहराबाहेरील हमरस्ते दुचाकीने कायमच ५० किमी प्रती तास ही वेगमर्यादा पाळावी असाही कायदा आहे.   समजा एखाद्या चारचाकी वाहनचालकाने शहराबाहेर ताशी ८० किमी ऐवजी ताशी १२० किमी वेगाने वाहन चालविले तर पोलिसांनी काय करावे?  कायद्यानुसार दंड करावा की नाही.  अजून एखाद्या वाहनचालकाने  चक्क  ताशी १६०  किमी वेगाने  वाहन चालविले तर पोलिसांनी काय करावे?  आता यात गमतीचा भाग असा की ताशी १२० किमी  वेगाने  वाहन  चालविणाऱ्या  चालकाला  असे वाटते की,  १६० कमी वेगाने वाहन चालविणाऱ्या चालकावर जरूर कारवाई करावी परंतु आपल्यावर मात्र करू नये. आपण वेगमर्यादा अगदी  जराशीच ओलांडली असे त्याला वाटत असते.  इतक्या कमी मर्यादाभंगाकरिता आपल्यावर कारवाई होऊ नये अशी त्याची अपेक्षा असते.   म्हणजे ताशी ८० किमी ही वेगमर्यादा असताना त्यावर +४० (अधिक चाळीस किमी) इतकी टॉलरन्स लिमिट किंवा सहिष्णुतेची मर्यादा त्या पोलिसाकडून वाहनचालकाला अपेक्षित असते.  याउलट पोलिसाचे म्हणणे असे की वेगमर्यादा ताशी ८० असली प्रत्येक वाहनाच्या स्पीडोमीटरची अचूकता वगैरे तांत्रिक बाबी ध्यानात घेता  ताशी ८५  किंवा ९० किमी प्रती तास इतकी वेगमर्यादा ही टॉलरन्स लिमिट मध्ये असू शकते परंतु त्यापेक्षा अधिक वेग हा कारवाईपात्रच ठरेल. वास्तवातही पोलिस ८५ किंवा ९० किमी प्रतितास वेगाने जाणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई न करता ताशी १०० किमी अथवा अधिक वेगाने जाणाऱ्या वाहनचालकांवरच कारवाई करतात असे दिसून येते.  जर एखादा  पोलिस अगदीच काटेकोरपणे स्पीडगन वापरून अगदी ताशी ८१ किमी वेगाने जाणाऱ्यालाही दंड ठोठावत असेल तर तो नियमाचा अतिरेक करतोय असे आपण म्हणू शकतो. परंतु ताशी १२० किमी वेगाने जाणाऱ्या वाहनचालकावर कारवाई करणाऱ्या पोलिसाकडून आपण अधिक सहिष्णुतेची अपेक्षा करणे उचित ठरेल काय? असो.   पण ताशी ८० किमी पेक्षा १० किमी अधिक वेगाने जाणाऱ्या वाहनचालकावर कारवाई न करण्याची सहिष्णुता  दाखविणारा  पोलिसही दुसऱ्या एखाद्या नियमात तितकीही  सहिष्णुता दाखवू शकणार नाही.  जसे की पाच आसनक्षमतेच्या  वाहनात सहा  जण बसले असतील आणि त्यातही चालकाशेजारी एकाऐवजी दोन प्रवासी बसले असतील.  अशा ठिकाणी जराही सहिष्णुता  दाखविता  येणार नाही.  आवश्यक तो दंड तर भरावाच लागेल शिवाय चालकाशेजारील अतिरिक्त प्रवाशाला वाहनातून उतरवावे देखील लागेल. 

त्याचप्रमाणे अजून एक उदाहरण द्यावयाचे तर रॉयल एंफिल्ड मोटर्स या वाहन उत्पादकाचे.  त्यांनी त्यांच्या बुलेट ३५० सीसी या वाहनाची वर्तमानपत्रात छापील जाहिरात करताना नव्वदच्या दशकात बिनधास्त असे विधान केले होते की खराब रस्त्यावर अथवा जिथे रस्ता नाही तिथे ताशी ८० किमी वेगाने चालवा आणि चांगल्या रस्त्यावर ताशी १२० किमी  वेगाने चालवा.   हे कायद्यात बसणारे नव्हतेच शिवाय ही जाहिरात लाखो वाचक वाचणार आणि त्यांच्या वाहन चालविण्याच्या सवयीवरही  त्याचा परिणाम होणार.  समूहाची मानसिकता बिघडवू शकणाऱ्या या जाहिरातीवर नंतर अजिबात सहिष्णुता न दाखविता कारवाई  करण्यात आली आणि तिची पुढील प्रसिद्धी थांबविली गेली. 

याशिवाय राज्यभरात मोटार वाहन कायद्याचे नियम सर्वत्र सारखे असले तरीही त्यांची अंमलबजावणी  करताना पोलिसांकडून  दाखविल्या जाणाऱ्या सहिष्णुतेची मर्यादा स्थळ, काळ, परिस्थिती व कृतीनुसार बदलली देखील  जाते.  जसे की, मुंबईपासून पाचशे किमी अंतरावर एखाद्या खेड्यातील अजिबात वर्दळ नसलेल्या रस्त्यावर एखाद्या दुचाकीवर तीन प्रवासी असतील, त्यांनी हेल्मेट देखील वापरले नसेल तरी त्यांचेवर कारवाई होणारही नाही.  तसेच एखादे चारचाकी वाहन राज्य परिवहन मंडळाच्या बसथांब्याजवळ थांबून एखाद्या प्रवाशाला आपल्या वाहनातून प्रवास ऑफर करत असेल तरी या बाबीची दखलही घेतली जाणार नाही. कारण मुंबईत जश्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा आहेत तशा त्या खेड्यात नाहीत तिथे दिवसातून एकदा बस येणार असेल तर इतर वेळी  सामान्य नागरिकांनी दुचाकीवरून ट्रिपल सीट जाणे किंवा बसथांब्यावर खासगी प्रवासी वाहनाने  थांबून प्रवासी भरणे हे कायद्याने मान्य नसले तरीही सहिष्णुतेच्या मर्यादेखाली कारवाईतून सूट देण्यास पात्र ठरू शकते.   परंतु भर मुंबई शहरात हेल्मेट न घालता दुचाकीवरून प्रवास किंवा बसथांब्यावरून खासगी वाहनाने प्रवासी पळविणे हे जबरी कारवाईस पात्र ठरू शकते.   तिथे नियमांच्या तंतोतंत पालनात सहिष्णुतेची (टॉलरन्स) अपेक्षा कशाकरिता?   जिथे शासन सुविधा देण्यास अपुरे पडते तिथे मात्र शासनाने नागरिकांकडून तंतोतंत नियमपालनाची अपेक्षा करणे हेदेखील अन्याय्यच ठरावे.  

पूर्वी पुणे शहरातील जंगली महाराज मार्गावर वर्षातून ठरवून व वर्तमानपत्रातून आधी जाहीर करून एकदा अथवा दोनदा एक सप्ताहाकरिता वाहतूक पोलिसांकडून "नो टॉलरन्स झोन" हा उपक्रम पाळला जायचा.   म्हणजे त्या सप्ताहात या मार्गावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जायची.   प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, विमा व मूळ नोंदणी दस्तऐवज सोबत बाळगावे लागत.   यांच्यापैकी एकही कागदपत्र नसल्यास दंड भरावा लागे.   यामुळे अर्थातच वाहनचालकांना शिस्त लागे व वर्षातून एकदा किंवा दोनदा जरी अशी तपासणी होत असली तरी त्यामुळे कागदपत्रे व्यवस्थित शोधून वाहनात ठेवली जात.   विमा अथवा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढले नसल्यास तेही काढले जाई.   त्यामुळे नावातच नो टॉलरन्स असे शब्द असलेला हा उपक्रम कधीही असहिष्णुतेच्या नावाखाली टीकापात्र ठरत नसे.   आजही अनेक   वाहनचालक धुळे,  अहमदनगर सारख्या अप्रगत शहरात  वाहन परवाना नसतानाही बिनदिक्कत वाहन चालवितात.   परंतु तेच लोक मुंबईत काही कामानिमित्त वाहन न्यावयाचे असल्यास सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक सोबत बाळगतात.  तिथे कायद्याची कडक अंमलबजावणी होते.  त्याबाबतीत अजिबात सहिष्णुता दाखविली जात नाही याचा त्यांना आदरयुक्त धाक वाटतो. 

सामाजिक स्वच्छतेबाबतही असेच म्हणता येईल.  जिथे महिनोनमहिने साफ सफाई होत नाही अशा खेड्यातल्या रस्त्यांवर लोक  बिनधास्त कचरा टाकतात.  इतकेच काय पण मलमूत्र विसर्जनही करतात.  मुंबईसारख्या शहरात रस्त्याच्या कडेला मलविसर्जनाचे धाडस  कदाचित कोणी करतही नसेल परंतु सिगारेटची थोटके,  रिकामी पाकिटे टाकणे अथवा तंबाकूजन्य पदार्थ चघळून  थुंकणे हे सर्रास घडताना दिसते.  बहुदा तिथली सहिष्णुतेची मर्यादा कचरा टाकणे किंवा थुंकणे इतकी ताणली गेलेली असावी तर खेड्यातल्या रस्त्यांवर हीच मर्यादा मलमूत्र विसर्जनापर्यंत देखील ताणली जाता येत असेल.  अर्थात हेच नागरिक जेव्हा सिंगापोर सारख्या स्वच्छ देशात जातात तेव्हा तिथे हीच स्वच्छतेच्या नियमांची अंमलबजावणी कुठलीच सहिष्णुतेची मर्यादा न दाखविता किती काटेकोरपणे पाळली जाते याचा अनुभव घेतात आणि तिथे थुंकायला देखील परवानगी नाही हे मोठ्या कौतुकाने परतीच्या प्रवासानंतर मुंबईत उतरल्या उतरल्या थुंकताना सांगतात.  

चकाचक रस्ते, पुरेशी सार्वजनिक वाहनव्यवस्था, जागोजागी कचरा टाकायला कुंड्या,  देहधर्म उरकायला स्वच्छ आणि पुरेशी प्रसाधनगृहे आणि कुठे धुळीचा लवलेशही असू नये याकरिता रस्त्याच्या कडेला हिरवळ वगैरेंची व्यवस्था करणारे प्रशासन मग तिथली स्वच्छता टिकविण्याकरिता कायद्याच्या अंमलबजावणीतही कुठलीच सहिष्णुता दाखवीत नाही हे नागरिकांना पटते.  किंबहुना ही असहिष्णुता कौतुकास्पदच ठरते. 

आता एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीशी कसे वागावयाचे याबाबतीतली सहिष्णुता - असहिष्णुता विचारात घेऊ.   समजा एक हजार नागरिक एका वसाहतीत राहत आहेत.   प्रत्येकाने आपापल्या घरात कुठलीही वाद्ये इत्यादींचा आवाज करताना तो आपल्या घराच्या  मर्यादेतच  राहील  असे पाहिले, सणसमारंभ साजरे करताना मंडप इत्यादी देखील आपल्या हद्दीच्या बाहेर लावले नाहीत आणि सार्वजनिक जागा, रस्ता यांवर अतिक्रमण केले नाही तर ती व्यक्ती वसाहतीतल्या इतर व्यक्तींकडूनदेखील अशीच अपेक्षा ठेवणार.   अशा प्रकारे सर्वच जण आपापल्या मर्यादेत राहिलेत तर कुणाचाच एकमेकाला त्रास न होता सारेच सुखी जीवन जगतील.   पण तेच एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक रस्ता अडवीत मंडप टाकला, रात्री उशीरापर्यंत गोंगाट करीत ध्वनिवर्धकावरून आवाज केला आणि वर पुन्हा कोणी तक्रार केल्यास "काय राव आज एक दिवस आमच्या घरी कार्यक्रम आहे तर तुम्ही सहन करा.   उद्या तुमच्या घरी कार्यक्रम असेल तर आम्ही सहन करू" असा युक्तिवाद केल्यास काय होईल? प्रत्येक जण वर्षातला एक एक दिवस असे उद्योग करीत इतरांकडून  सहिष्णुतेची मागणी करणार.   त्यात प्रत्येकाची सहिष्णुतेची मर्यादा वेगळी.   काही जणांमध्ये लग्नाचा कार्यक्रम तीनचार तासांत आटोपतो तर काही जण तीन तीन दिवस हा कार्यक्रम चालू ठेवतात.  अनेक जण तर लग्नाच्या रात्री पूर्ण वेळ अगदी दुसरा दिवस उजाडेपर्यंत मोठ्याने वाद्ये वाजवीत "जागरण गोंधळ" घालतात.   प्रत्येक जण आपल्याला लोकांनी किती आणि कुठल्या मर्यादेपर्यंत सहन करावयाचे हे स्वतःच ठरविणार.  शिवाय हे कुठेही स्थायी अथवा लिखित स्वरूपात नसणार.  त्यात बदल होत जाणार.  म्हणजे अशा सहिष्णुतेचा सगळ्यांनाच त्रास होणार.  त्यापेक्षा असे नियम ठरविले की स्वतःच्या कुंपणाबाहेर मंडपाचे खांब उभारायचे नाहीत,  रात्री दहापेक्षा अधिक काळ गोंगाट करायचा नाही की मग ते सोपे आणि सोयीचे ठरते.  पण एकदा नियमांमध्ये टॉलरन्स (सहिष्णुता) ने शिरकाव केला की मग दहाचे साडेदहा वाजले तरी अर्धाच तास जास्त झाला म्हणत गोंगाटावर कारवाई होत नाही आणि पुढे पुढे या अर्ध्या तासाचा एक तास आणि दोन तासही कधी होतात ते कळत नाही.  तेव्हा टॉलरन्स असावा का?  असल्यास त्याची लिमिट्स काय असावीत?  ह्याचा विचार करायची वेळ आली आहे.

वेगमर्यादेच्या उल्लंघनावर कारवाई करण्याच्या उदाहरणात ताशी १२० किमी वेगाने वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकावर कारवाई केली तर त्याला वाटणार ताशी १०० किमीने वाहन चालविणाऱ्या चालकावर कारवाई का केली नाही?  त्यालाही सोडायचे नाही ठरविले तर तो ताशी ९० किमी वाल्याकडे बोट दाखविणार.   त्याच्यासह पोलिसाने अगदी ताशी ८१ किमी वेगाने वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकावरही कारवाई केली तर तो म्हणणार पोलिस असहिष्णू आहेत.  एकवेळ ते असहिष्णू म्हटलेले चालेल पण थोड्या मर्यादेत नियमभंग चालेल असे म्हटले म्हणजे ती मर्यादा किती आणि ती कोणी ठरवायची असा प्रश्न पडतो.  एकदा आपण तंतोतंत किंवा काटेकोरपणे नियम पाळणार असे प्रशासनाने जाहीर केले की नागरिकच टॉलरन्स लिमिट उणे प्रमाणात पाळतील म्हणजे वेगमर्यादा ताशी ८० किमीची आहे काय मग चुकूनही तिचा भंग होऊ नये म्हणून चालक वाहनाला ताशी ७० ते ७५ किमीच्या वर पळविणारच नाहीत.  पूर्वी वाहन चालविताना एखाद्याने प्रमाणात मद्यपान केल्यास ते कायद्याने मान्य होते म्हणजे पोलिसांनी वाहनचालकाच्या श्वासातील अल्कोहोलचे प्रमाण मोजले आणि ते ठरविलेल्या मर्यादेत असले तर तो गुन्हा नसे.  अर्थात सामान्य नागरिकांकडे ब्रिथ ऍनालायझर कुठून असणार त्यामुळे ते स्वतःच्या हिशेबाने 'थोडी' पिऊन वाहन चालवीत.  आता ही "थोडी" म्हणजे नेमकी किती हे त्यांचे त्यांनाही कळत नसे.  त्यामुळे पोलिसांनी श्वासातील अल्कोहोल मोजले आणि ते प्रमाणापेक्षा जास्त आहे असे सांगितले की त्यांचा वाहनचालकाशी वाद होत असे.  नवीन कायद्याने ही कटकट मिटली.  आता अल्कोहोलचे प्रमाण श्वासात अजिबात असता कामा नये.  ते थोडे जरी असेल तर तुम्ही वाहन चालवू शकत नाही.  थोडक्यात हा "झिरो टॉलरन्स" किंवा इंटॉलरन्स झाला. 

इंटॉलरन्स किंवा असहिष्णुतेला घाऊक प्रमाणात बदनाम करण्याआधी हा शब्द इतका वाईट असता तर पोलिसांनी "नो टॉलरन्स झोन" ही  संकल्पना इतक्या उत्साहात राबविली असती का या मुद्द्याचा देखील जरूर विचार करावा. 

सहिष्णुता म्हणजे सहन करणे.  एकाने दुसऱ्याला सहन करावेच का व कशाकरिता?  एखाद्या व्यक्तीची एखादी त्रासदायक बाब किंवा कृती दुसऱ्या व्यक्तीला सहन करावी लागू नये.  जर व्यवस्थेच्या दोषामुळे तसे होत असेल तर व्यवस्थेतच बदल करावे.  पूर्वी बससारख्या सार्वजनिक वाहनांमध्ये बेंच टाईप किंवा बाकड्यासारखी आसनव्यवस्था असायची.  एका बाकड्यावर सलग दोन किंवा तीन आसने  व त्यांचे  क्रमांक मुद्रित केलेले असायचे.  एखादा स्वतःच्या हिश्शापेक्षा जास्त जागा अडवून बसायचा आणि दुसरा त्याला सहन करायचा. अर्थातच हे सहन करायला लावणे किंवा सहन करणे हे शारीरिक क्षमतेच्या निकषावर ठरायचे. आता अनेक ठिकाणी ही आसनव्यवस्थाच  बदलली गेली आहे.  बेंच टाईप ऐवजी बकेट टाईप सीटस आल्या.  प्रत्येकाची जागा ठरविली गेली. मध्ये दांडा टाकून पद्धतशीर  विभाजन  केले गेले त्यामुळे कोणी कोणाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रश्नच राहिला नाही आणि पर्यायाने कोणी कोणाला सहन करण्याची गरजच नाही.  अशाच प्रकारे सर्वच ठिकाणी व्यवस्थेत असे बदल केले गेले तर सहिष्णुतेची अपेक्षा करण्याची गरजच राहणार नाही.    

आपण स्वतः काटेकोरपणे वागत समोरच्याकडून अजिबात सहिष्णुतेची अपेक्षा करू नये आणि त्यासही तशी सहिष्णुता दाखवू नये
किंवा
स्वतः अंदाधुंद वागून समोरच्याकडून सहिष्णुतेची अपेक्षा बाळगावी आणि नंतर त्याच्या वागणुकी बाबतही अशीच सहिष्णुता दाखवावी

यापैकी कुठला पर्याय निवडणे एखाद्या सुजाण समाजाकरिता उचित ठरू शकेल?

Wednesday, 24 June 2015

निकालाभिमुख प्रवृत्ती अर्थात Result Oriented Attitude

I am pleased to inform you that I conduct Management Trainings for all types of enterprises to improve the interpersonal skills of their Manpower.  The details of these trainings are as given below:
Sr.No.
Subject
Essential for
Duration
Charges (Rs.)
1.
Time Management
All levels of associates who want to strengthen Bonding among each other way forward
8 Hrs.
10,000/-
2.
Effective Communication Skills
For all those who need to learn / relearn Interpersonal Communication Skills
8 Hrs.
12,000/-
3.
Problem Solving Techniques
Executives, Officers, Supervisors of all functions.
8 Hrs.
15,000/-
4.
Leadership Development
Managers and Leaders of business organizations
8 Hrs.
20,000/-
The to and fro conveyance will be charged additionally @ Rs.8/- per km from our location to your location in addition to the above training charges.  Discounts can be offered if the requirement is for more than 1 trainings.  Customized quotation can be furnished after knowing your actual requirement.  The payment can be made by cheque / dd / cash as per your convenience.  If you want to make the payment through bank account, the necessary details will be provided to you separately on demand.
Awaiting your reply. 
Thanks and regards,

CHETAN SUBHASH GUGALE
(M) 9552077615, 9049467300
 


















Monday, 15 June 2015

वाहनचालकाने उलट दिशेने वाहन चालवू नये याकरिता एक सुलभ उपाय

कुठल्याही वाहनचालकाने उलट दिशेने वाहन चालवू नये याकरिता एक सुलभ उपाय सुचवित आहे. खाली डकविलेल्या रेखाचित्रानुसार महामार्गावर ठराविक अंतरावर नॉन रिटर्न जर्नी रॅम्प्स उभारावेत. म्हणजे रस्त्याच्या रुंदीइतकी रूंद, अर्धा ते पाऊण इंच जाडीची प्लेट साधारण दोन फुट अंतरापर्यंत ३० अंशाच्या कोनात उचलली जाईल अशा पद्धतीने जाड स्प्रिंग्सच्या साहाय्याने रस्त्यावर बसवावी. ज्या दिशेने वाहन प्रवास करणे अपेक्षित आहे त्या दिशेने ती खालून वर उचलली जाईल अशी तिची रचना असावी. साधारण १०० किग्रॅ वजन तिच्यावर पडले म्हणजे ती दाबली जाऊन रस्त्याच्या पातळीत सपाट होईल अशा स्प्रिंग्ज असाव्यात. म्हणजे सरळ दिशेने जाणारे वाहन त्यावर चढले की ती प्लेट दाबली जाऊन रस्त्याच्या पातळीत येईल व वाहन सहज पार होईल. याउलट विरुद्ध दिशेने जाणारे वाहन या प्लेटसमोर आले की स्प्रिंगमुळे फुटभर वर आलेली ही प्लेट अडथळा बनून या वाहनाला अटकाव करेल. वाहन विरुद्ध दिशेने प्रवासच करू न शकल्याने संभाव्य अपघात टळतील. 


हक्काची मार्गिका कित्येक तास वाहतूक खोळंब्यामुळे बंद असणे यामूळे विरुद्ध मार्गिका वापरली जाणे ही परिस्थितीही वाहनचालकांवर न यावी हे देखील महत्त्वाचे आहे.  तासाला किमान १५ किमी तरी पुढे जाता यायला हवे इतपत सर्वच रस्ते मोकळे आणि खड्डेमुक्त असावेत. जर अर्धा / एक किमी कापायला तीन चार तास रांगेत उभे राहावे लागले तर तहान, भूक व इतर शारिरीक गरजांनी त्रस्त होऊन वाहनचालक नाईलाजाने विरुद्ध मार्गिका वापरणारच ही सामान्य बाबदेखील विचारात घ्यायला हवी.